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ANAPAR – Notícias da semana Propostas de melhoria na legislação das EFPCs são discutidas em audiência pública A Anapar participou com outras entidades da audiência pública sobre governança do regime de previdência complementar, realizado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, em Brasília, e que recebeu 63 propostas. Leia mais Anapar apresenta propostas de … Continue lendo “Boletim Eletrônico Anapar – 30 de julho de 2018”
Prezado (a) participante, Logo abaixo, estão o links para as matérias mais recentes publicadas no site da Anapar, para você companhar os principais debates sobre fundos de pensão. Boa leitura! Anapar apresenta propostas de melhorias na legislação dos fundos de pensão A Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar) … Continue lendo “Boletim Eletrônico Anapar – 24 de julho de 2018”
O PLP 268/16, proposta que restringe a participação dos trabalhadores na gestão dos fundos de pensão, pode voltar ao debate na Câmara dos Deputados, onde tramita em regime de urgência. Mas desta vez com nova perspectiva em favor dos participantes. Isso porque o deputado Jorginho Mello (PR-SC), que é o relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania … Continue lendo “PLP 268/16 é alterado na Câmara”
Boletim Eletrônico Anapar – 16 de julho de 2018 Faltam políticas de Estado para a previdência complementar Não há “clareza nem comando efetivo” nas políticas de Estado que regulam e fiscalizam os fundos de pensão fechados no Brasil. É o que avalia o advogado especializado em previdência complementar, Fábio Junqueira. Para ele, essa ausência … Continue lendo “Boletim Eletrônico Anapar – 16 de julho de 2018”
Não há “clareza nem comando efetivo” nas políticas de Estado que regulam e fiscalizam os fundos de pensão fechados no Brasil. É o que avalia o advogado especializado em previdência complementar, Fábio Junqueira. Para ele, essa ausência de definição clara e precisa tem dificultado muito o setor. Identificar qual é a política do atual governo, … Continue lendo “Falta de Políticas para a Previdência Complementar”